(१) नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले दातृपक्षसँग सम्झौता गर्नेछ ।
(२) कुनै कार्यालयले दातृपक्षबाट कुनै किसिमको नगदी वा वस्तुगत सहायता प्राप्त गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्नेछ। त्यसरी प्राप्त भएको वा हुने सहायतालाई कार्यालयले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी आम्दानी जनाई खर्च गर्नु पर्नेछ।
(३) दातृपक्षसँग वैदेशिक सहायता सम्झौता गर्नु अघि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यस्तो वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा भएको भन्दा फरक व्यवस्था भएमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग समेत परामर्श गर्नु पर्नेछ ।
(४) अर्थ मन्त्रालयले उपनियम (१) बमोजिम गरेको सम्झौताको प्रति तीस दिनभित्र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र क्रण सहायताको हकमा सार्वजनिक क्रण व्यवस्थापन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ।